दलित व आदिवासी मागासलेल्या वर्गाच्या विशिष्ट समस्या विचारात घेऊन संविधानाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या उत्थनाकरिता विशेष तरतूदींची व्यवस्था केली. यासंबंधी योग्य कायदे व धोरणे आखून "अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचा विचार करून तसेच त्यांना सर्वप्रकारचे शोषण व सामाजिक अन्यायापासून सुरक्षित करण्याकरिता "संविधानाने राष्ट्रीय धोरणाच्या तत्वानुसार मार्गदर्शक तत्वांद्वारे राज्यावरसुध्दा जबाबदारी टाकली. १९५० मधील शिक्षण, रोजगारात, कायदेमंडळातील आरक्षण धोरण १९५५ मधील नागरी हक्क सुरक्षा कायदा व १९८९ मधील अत्याचार-विरोधी कायदा अशा राज्यांमधील अनेक कायदे व धोरणांमध्ये या तरतूदी प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसून येते. आपल्याला हे दिसते की, गरीबीच्या धोरणाला साधारणतः प्रोत्साहन मिळते. परंतु तसा आधार आरक्षणाच्या धोरणाला मिळत नाही. काही व्यक्ती व संघटनाद्वारा सारखा विरोध होत राहतो.