१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून, राज्याने मानविय विकासामध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. मानविय विकासाचा अपरिहार्य अर्थ असा आहे की लोकांजवळ पुरेसे उत्पन्न आहे, जेणेकरून ते उपासमार आणि कुपोषण टाळण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अन्न विकत घेऊ शकतात, ते आपल्या मुलांना शिकवू शकतात आणि योग्य घरात राहू शकतात, त्याचप्रमाणे योग्य कपडे परिधान करू शकतात आणि पिण्याचे पाणी मिळवू शकतात आणि इतर मूलभूत सुविधादेखील प्राप्त करू शकतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, लोकांचे जीवनमान उंचावले, ते समान दर्जा, स्वातंत्र्य आणि समान नागरी आणि आर्थिक अधिकारांचा आनंद घेतात आणि जात, लिंग आणि धर्म यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करत नाहीत. परंतु सर्वांसाठी अधिक चांगले जीवनमान देण्याचे उद्दिष्ट अद्यापही अपूर्ण आहे. हे सर्व मानवी विकासाच्या निर्देशकांच्या संथ प्रगतीमधून स्पष्ट होते. जसे दरडोई उत्पन्न, गरिबांची टक्केवारी, कुपोषण, निरक्षरता, शालेय व उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याचा दर, पिण्याचे पाणी, घरे, वीज आणि स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसलेल्या लोकांचे प्रमाण, आणि जातीभेद व लिंगभेद यांसारख्या नागरी आणि आर्थिक हक्क उपलब्ध नसलेल्या लोकांचे प्रमाण.