राजकीयदृष्ट्या राज्यात ४८ खासदारांपैकी चार खासदार आणि २८९ आमदारांपैकी २२ आमदार आदिवासींचे प्रतिनिधीत्व करतात. याशिवाय ७३ व्या घटना दुरूस्तीनंतर पंचायत राज व्यवस्थेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थावर निवडून आलेल्यापैकी आदिवासी जमातीच्या सदस्यांची संख्या तीस हजाराहुन जास्त म्हणजे एकुण सदस्यांच्या १२ टक्के आहे. तरीही राजकीयदृष्टया निर्णय प्रक्रियेवर आदिवासी लोकप्रतिनिधीचा प्रभाव फारसा कधी जाणवत नाही. आदिवासींच्या विकासातला अडथळा असणारा वनकायदा वनखाते आणि आदिवासी खाते दोन्ही खाती आदिवासी प्रतिनिधींकडे असूनही बदलता आला नाही. आदिवासींच्यासाठी राखीव निधी खर्च होत नाही. एवढी ओरड करण्यापलीकडे आदिवासी लोकप्रतिनिधी आदिवासींच्या फसवणूक आर्थिक शोषण यावर प्रभावी प्रतिकार करू शकत नाहीत. अशी अवस्था आहे. केवळ खावटी वाटपासाठीच मंत्री दिसतात. आदिवासींची गावेच्या गावे विकास प्रकल्पात उडवली जातात. त्याविरोधात राजकीय आवाज एकवाक्यता दिसत नाही. आदिवासींच्या शोषणाला पायबंद घालण्याऐवजी आदिवासींच्याच जमिनींना संरक्षण म्हणजे आदिवासींवर निर्बंध आहेत ते हटवा म्हणणारे लोकप्रतिनिधी आज दिसत आहेत…..(पुस्तकातून)