बाबासाहेबांनी कृषिविषयक मांडलेले विचार आजही फार महत्त्वाचे वाटतात. ते असे, शेती हा राष्ट्रीय उद्योग असावा, सामूहिक शेती करावी, सरकारी सारा दिल्यानंतर उर्वरित उत्पन्न समप्रमाणात शासन वितरित करेल. जमिनीचे वाटप करताना जात व धर्म याचा विचार न करता वितरण असे करावे की, भूमिहीन शेतमजूर कुणीही राहणार नाही, हा सामाजिक न्यायाचा विचार या ठिकाणी महत्त्वाचा वाटतो. १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खोतीपद्धत नष्ट करण्यासंबंधीचे विधेयक मांडले. खोत हा गावचा मालक असून भात जमिनीच्या उत्पन्नाच्या १/२ भाग व वरकड जमिनीच्या उत्पन्नाचा १/३ भाग कुळाने खोतांना द्यावा अशी पद्धत होती. खोती पद्धत शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध असल्यामुळे त्यापासून कुळांचे संरक्षण व्हावे अशा स्वरूपाचे बदल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रीय स्तरावर करून समाजामध्ये आर्थिक समानता प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषिअर्थव्यवस्थेविषयी मांडलेले विचार वर्तमान परिस्थितीत देखील महत्त्वाचे वाटतात.जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा कृषिक्षेत्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील तत्त्वाला सुरुंग लागण्याच्या शक्यतेपासून बाजारपेठ हीच एकमेव सुधारणायंत्रणा म्हणून तिचा उदय, असे विविध प्रकारचे विचारप्रवाह व्यक्त करण्यात आले. ग्रामीण क्षेत्राकडे जाणारा भांडवलाचा ओघ आटेल, अन्नसुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होऊन व्यापारी पिकांवर लक्ष केंद्रित होईल, शेतीव्यवसायात राहणे गरीब शेतकऱ्यांना दुरापास्त होईल, कृषिक्षेत्राचे संस्थेत रूपांतर होईल, असे अनेक प्रकारचे वाद निर्माण झाले आहेत. बहुतेकांच्या मते, जागतिकीकरणामुळे होणाऱ्या बदलांचा परिणाम कृषिक्षेत्रावर सर्वांत जास्त होईल. हे बहुतांशी धोरणात यथायोग्य बदल करण्यात झालेल्या विलंबामुळे होते, तसेच इतर क्षेत्रांशी कृषिक्षेत्र विविध प्रकारे जोडले असल्यानेही होते. त्या क्षेत्रात कोणतीही गोष्ट वरपासून खालपर्यंतपोहोचण्यात विलंब होतो व दुसरीकडे जागतिकीकरणाच्या बाजूने असलेले असा विश्वास व्यक्त करतात की बहुतेक तक्रारी या बाजारपेठेच्या (व्यापाराच्या) प्रक्रियेत दूर होतील. भारतीय संदर्भानुसार “बाजारपेठेला स्वतःला बदलून घेण्याची क्षमता आहे या विश्वासावर हे आधारित आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती या दोन्हींच्या अधेमधे आहे, अजूनही शेतकरी बाजारात असुरक्षित आहे......(पुस्तकातून)