भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्यातील दुर्बल घटकांना विशेषतः आदिवासी लोकांचे (अनुसूचित जाती जमाती) आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी शासनाला विशेष काळजी घ्यावी लागते. तसेच सामाजिक अन्याय व इतर पिळवणुकिंपासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर टाकण्यात आली आहे. तसेच भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वास अनुसरून पंचवार्षिक योजनांमध्ये आदिवासींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय सुधारणांच्या कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विविध विकास कार्यक्रम, उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येतात. महाराष्ट्र शासनाने १५ जानेवारी, १९९९ रोजी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केली. राज्यातील अनुसूचित जमातीचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना मुदतकर्ज, मार्जिन मनी कर्ज तसेच व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची साधने निर्माण करणे असे महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या महामंडळाची महाराष्ट्रात एकूण १२ कार्यालये आहेत. नाशिक, जव्हार, नंदुरबार, यावल, जुन्नर, धारणी, यवतमाळ, किनवट, नागपूर, देवरी, चिमूर, गडचिरोली इत्यादी या विभागातून अनेक प्रकारच्या योजना आदिवासींसाठी राबविल्या जात असून आदिवासींचा विकास करणेसाठी आवश्यक अशी वाटचाल या योजनेअंतर्गत केली जात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या विविध विकास कार्यक्रमांमुळे आदिवासी समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नती झाली. तसेच आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे फार मोठे योगदान या आदिवासी विकास विभागाचे आहे....(पुस्तकातून)